खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय: अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नगरीय निकायों में काम करने वाले आउटसोर्स सफाईकर्मियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है. अब इन्हें रोजाना और महीने में इतने रुपये मिलेंगे. यह कदम सफाईकर्मियों को उचित वेतन देने की दिशा में उठाया गया है. नगर विकास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को इस फैसले को लागू करने के निर्देश दिए हैं.
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है. योगी सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर काम कर रहे सफाईकर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है. अब इन कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर मानदेय मिलेगा, बल्कि उनके कामकाजी शर्तों में भी सुधार होगा.
412 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तय
उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि सफाईकर्मियों को अब रोजाना 412 रुपये और महीने का 10,712 रुपये मानदेय मिलेगा. इस फैसले से 762 नगरीय निकायों में काम कर रहे सफाईकर्मियों को लाभ होगा. खासकर लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर इसका असर ज्यादा दिखेगा. लखनऊ नगर निगम में कार्यरत करीब 9,000 सफाईकर्मी हैं जो कार्यदाई संस्थाओं के माध्यम से नियुक्त हैं.
पहले रोजाना 388 रुपये प्रतिदिन मिलते थे
पहले इन कर्मचारियों को रोजाना 388 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उन्हें पूरे महीने का 10,712 रुपये मिलेगा. इससे इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सफाईकर्मियों को उचित मानदेय मिले और किसी तरह की गड़बड़ी न हो. विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने इस बाबत सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाए. साथ ही, यह भी कहा गया कि अगर कहीं पर भी लापरवाही होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
महीने में छुट्टी के हिसाब से मिलेगा मानदेय
नगर निकायों को जो निर्देश भेजे गए हैं उसमें कहा गया है कि श्रम विभाग में जो अकुशल श्रमिक काम कर रहे हैं उनके एक दिन की मजदूरी 412 रुपए होगी और महीने में चार दिन की छुट्टी के हिसाब से इन्हें 26 दिन का मानदेय दिया जाएगा. यह कदम उस लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद उठाया गया है, जिसमें सफाईकर्मियों के उचित वेतन की आवाज उठाई जा रही थी. अब यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जो लंबे समय से न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे थे.
